ईरानी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़ा समझौता हो गया है। सरकारी टीवी चैनलों पर बकायदा एक ड्राफ्ट चलाकर बताया गया कि अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से अपनी नौसेना हटा रहा है। लेकिन इस खबर के आते ही वॉशिंगटन में खलबली मच गई। व्हाइट हाउस ने बिना कोई वक्त गंवाए इस पूरी रिपोर्ट को एक सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिका ने साफ कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह फर्जी है। सोशल मीडिया पर आकर अमेरिकी प्रशासन को लिखना पड़ा कि ईरानी मीडिया द्वारा जारी किया गया ड्राफ्ट सिर्फ एक कोरी कल्पना है।
अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ बयानों की लड़ाई है, तो आप गलत हैं। पर्दे के पीछे असल खेल कुछ और ही चल रहा है। दोनों देशों के बीच महीनों से चल रहा तनाव अब एक नए मोड़ पर आ गया है, जहां बंदूक की गोलियों से ज्यादा खतरनाक प्रोपेगैंडा और इंफॉर्मेशन वॉर हो चुका है। For an alternative look, consider: this related article.
व्हाइट हाउस ने ईरानी मीडिया के दावों को क्यों कहा सफेद झूठ
ईरान के सरकारी टेलीविजन और मीजान समाचार एजेंसी ने बुधवार को एक ऐसी रिपोर्ट फ्लैश की जिसने वैश्विक बाजारों को हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट में दावा था कि अमेरिका और ईरान के बीच एक गुप्त समझौता (MOU) तैयार हुआ है। इसके तहत अमेरिका ईरान के पास के समुद्री रास्तों से अपनी नौसेना की नाकेबंदी हटाएगा और अपनी सेना को धीरे-धीरे पीछे खींचेगा। बदले में होर्मुज जलडमरूमध्य से कमर्शियल जहाजों की आवाजाही को दोबारा सामान्य किया जाएगा।
इस खबर के आते ही कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में 5 फीसदी की भारी गिरावट दर्ज की गई। पूरी दुनिया को लगा कि मध्य पूर्व में जारी महीनों पुराना युद्ध अब खत्म होने वाला है। लेकिन यह राहत चंद घंटों की ही थी। Further reporting on this matter has been shared by The New York Times.
व्हाइट हाउस ने तुरंत एक्शन लेते हुए अमेरिकी मीडिया को भी फटकार लगाई जिन्होंने बिना जांचे इस खबर को चलाना शुरू कर दिया था। अमेरिकी प्रशासन ने बयान जारी कर कहा कि ईरानी मीडिया पर भरोसा करना बंद करें। कोई समझौता नहीं हुआ है और न ही अमेरिकी सेना वहां से हट रही है। व्हाइट हाउस का कहना था कि तथ्य मायने रखते हैं और ईरान जानबूझकर फर्जी नैरेटिव गढ़ रहा है।
राष्ट्रपति ट्रंप का कड़ा रुख और होर्मुज पर असल विवाद
वॉशिंगटन में हुई एक कैबिनेट बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। ट्रंप ने सीधे शब्दों में कहा कि ईरान के साथ बातचीत जरूर चल रही है और ईरान डील करने के लिए बहुत उतावला भी है, लेकिन अभी तक हम किसी समझौते पर नहीं पहुंचे हैं।
ट्रंप का स्टैंड बहुत साफ है। वे किसी भी ऐसे समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे जो अमेरिका के हितों के खिलाफ हो। उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों के सामने कहा कि समझौता या तो परफेक्ट होगा या फिर हम इस काम को दूसरे तरीके से अंजाम देंगे।
इस पूरे विवाद की जड़ में होर्मुज जलडमरूमध्य का कंट्रोल है। ईरान चाहता है कि इस रणनीतिक समुद्री रास्ते का प्रबंधन उसके हाथों में रहे। वहीं अमेरिका का मानना है कि यह अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है और इस पर किसी एक देश का एकाधिकार नहीं हो सकता। ट्रंप ने साफ कर दिया कि डील होने के बाद भी अमेरिकी नौसेना वहां सुरक्षा और जहाजों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखेगी। ओमान को भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा ताकि संतुलन बना रहे।
पर्दे के पीछे की बातचीत और वो मुद्दे जिन पर फंसा है पेंच
भले ही व्हाइट हाउस इस ड्राफ्ट को फर्जी बता रहा हो, लेकिन दोनों देशों के बीच ओमान की मध्यस्थता में कूटनीतिक बातचीत जारी है। इस बातचीत के कई दौर हो चुके हैं, जिसमें अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कुछ वरिष्ठ अधिकारी और कमांडर कर रहे हैं। मगर बातचीत टेबल पर बैठना एक बात है और किसी नतीजे पर पहुंचना बिल्कुल अलग।
अभी बातचीत के रास्ते में तीन बड़े रोड़े अटके हैं।
- परमाणु कार्यक्रम का खात्मा: अमेरिका की पहली शर्त है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद करे। उधर ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन और उनके रणनीतिक सलाहकार इसे अपनी संप्रभुता से जोड़कर देख रहे हैं। ईरान इस मुद्दे को बातचीत के दूसरे चरण में ले जाना चाहता है, जो अमेरिका को मंजूर नहीं।
- आर्थिक प्रतिबंधों में ढील: ईरानी अधिकारियों ने मांग रखी है कि बातचीत आगे बढ़ाने के लिए उनके देश पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं और तेल बेचने की आजादी मिले। ट्रंप ने कैबिनेट बैठक में इस मांग को भी खारिज करते हुए कहा कि हम प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं देने जा रहे हैं। जब तक मुकम्मल समझौता नहीं होता, ईरान को एक पैसे की राहत नहीं मिलेगी।
- सैन्य मौजूदगी का भविष्य: फारस की खाड़ी और आसपास के इलाकों में अमेरिका के लगभग 15,000 सैनिक तैनात हैं। इनके पास कतर के अल उदेद एयरबेस और बहरीन में मजबूत लॉजिस्टिक सपोर्ट है। ईरान चाहता है कि ये सैनिक वहां से हटें, जबकि पेंटागन अपनी फॉरवर्ड डिप्लोयमेंट को कम करने के मूड में बिल्कुल नहीं है।
ईरान के भीतर की राजनीति भी इस बातचीत को प्रभावित कर रही है। मास्को में एक सुरक्षा सम्मेलन के दौरान ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली बाघेरी कानी ने मीडिया से कहा कि जब तक सभी मुद्दों पर सहमति नहीं बनती, तब तक हम किसी भी चीज को फाइनल नहीं मानेंगे। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के कमांडर भी घरेलू मोर्चे पर झुकने को तैयार नहीं दिख रहे हैं।
इस इंफॉर्मेशन वॉर का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा
यह लड़ाई सिर्फ दो सरकारों के बीच की नहीं है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी कॉरिडोर है। युद्ध से पहले इस संकरे रास्ते से हर दिन करीब 125 से 140 कमर्शियल और तेल टैंकर गुजरते थे। दुनिया के कुल कच्चे तेल और लिक्विड नेचुरल गैस (LNG) का पांचवां हिस्सा इसी रास्ते से होकर जाता है।
तनाव और नाकेबंदी की वजह से फिलहाल वहां से बमुश्किल 20 से 25 जहाज ही रोजाना गुजर पा रहे हैं। इस वजह से वैश्विक स्तर पर ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं, सप्लाई चेन प्रभावित हुई है और माल ढुलाई का खर्च आसमान छू रहा है।
ईरान अच्छी तरह जानता है कि इस रास्ते की क्या अहमियत है। इसीलिए वह मीडिया के जरिए ऐसी खबरें लीक करता है ताकि तेल बाजारों में हलचल पैदा हो और पश्चिमी देशों पर आर्थिक दबाव बने। जब भी ऐसी कोई फेक रिपोर्ट आती है, बाजार में सट्टेबाजी शुरू हो जाती है। निवेशकों को लगता है कि संकट टल गया, लेकिन अमेरिकी खंडन के बाद बाजार फिर से गरम हो जाता है। यह उतार-चढ़ाव वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है।
आगे क्या होगा और आपको किस बात पर नजर रखनी चाहिए
आने वाले दिनों में यह तनाव कम होने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। एक तरफ जहां कूटनीतिक बातचीत के चैनल खुले हैं, वहीं दूसरी तरफ दोनों देश सैन्य मोर्चे पर भी तैयारी मजबूत कर रहे हैं। अमेरिका ने फारस की खाड़ी में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के संकेत दिए हैं, वहीं ईरान भी अपनी मिसाइल डिफेंस प्रणाली को अलर्ट पर रख रहा है।
यदि आप इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं, तो आपको आने वाले समय में इन तीन चीजों पर ध्यान देना होगा।
- ओमान से आने वाली आधिकारिक खबरें: ईरानी सरकारी टीवी या सोशल मीडिया पर चल रहे दावों के बजाय ओमान के विदेश मंत्रालय या व्हाइट हाउस के आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग पर भरोसा करें। वहीं से आपको बातचीत की सही प्रगति का पता चलेगा।
- अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतें और शिपिंग रूट्स: क्रूड ऑयल के दाम इस बात का सीधा इंडिकेटर हैं कि खाड़ी में तनाव बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इसके साथ ही इस बात पर भी गौर करें कि क्या प्रमुख वैश्विक शिपिंग कंपनियां अपने जहाजों को होर्मुज के रास्ते भेजने का जोखिम उठा रही हैं या नहीं।
- अमेरिकी कांग्रेस का रुख: वॉशिंगटन में इस युद्ध को लेकर अंदरूनी राजनीति भी तेज है। अमेरिकी संसद में इस सैन्य अभियान के खर्च और War Powers Act को लेकर बहस चल रही है। वहां होने वाले फैसले भी अमेरिकी प्रशासन की रणनीति को तय करेंगे।
मध्य पूर्व का यह संकट केवल बयानों तक सीमित नहीं है। कूटनीतिक मेज पर शह और मात का खेल जारी है और जब तक दोनों पक्ष किसी ठोस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करते, तब तक ऐसी अफवाहों और उनके खंडन का दौर चलता रहेगा। आपको बिना पुष्टि के ऐसी किसी भी बड़ी हेडलाइन पर यकीन करने से बचना चाहिए।
