रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अचानक यूक्रेन संकट को सुलझाने के लिए एक नया दांव चल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर हलचल तेज है कि भारी नुकसान झेलने के बाद अब क्रेमलिन समझौते के मूड में दिख रहा है। लेकिन इस तथाकथित शांति प्रस्ताव के पीछे की जो शर्तें हैं, वे असल में किसी समझौते की शुरुआत नहीं बल्कि यूक्रेन के लिए पूरी तरह आत्मसमर्पण की मांग जैसी हैं।
ईमानदारी से कहें तो पुतिन का यह कदम युद्ध रोकने की गंभीर कोशिश से ज्यादा एक सोची-समझी कूटनीतिक चाल नजर आता है। उन्होंने जो शर्तें मेज पर रखी हैं, उन्हें कोई भी संप्रभु देश आसानी से स्वीकार नहीं कर सकता।
पुतिन की वो चार शर्तें जिन्होंने शांति की उम्मीदों को झटका दिया
क्रेमलिन ने साफ कर दिया है कि जब तक यूक्रेन उसकी शर्तों को पूरी तरह नहीं मानता, तब तक जमीनी कार्रवाई नहीं रुकेगी। अमेरिकी दूतों और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों के साथ बैठकों के बाद भी रूस अपने मूल रुख से टस से मस होने को तैयार नहीं है। इस नए प्रस्ताव में जो बातें सबसे ज्यादा चुभने वाली हैं, वे सीधे तौर पर यूक्रेन के भूगोल और संप्रभुता पर हमला करती हैं।
- चार प्रमुख इलाकों से पूरी तरह पीछे हटना: पुतिन की सबसे पहली और बड़ी मांग यह है कि यूक्रेनी सेना को डोनेत्स्क, लुहान्स्क, खेरसॉन और ज़ापोरिज्जिया के इलाकों से अपने सैनिक तुरंत हटाने होंगे। रूस इन क्षेत्रों पर अपना पूरा प्रशासनिक और सैन्य दावा ठोक रहा है।
- नाटो सदस्यता की जिद छोड़ना: यूक्रेन को आधिकारिक तौर पर यह लिखित गारंटी देनी होगी कि वह भविष्य में कभी भी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करेगा।
- मौजूदा सैन्य स्थिति को स्वीकार करना: मॉस्को चाहता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय और यूक्रेन जमीनी हकीकत को स्वीकार करें। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि जो जमीन रूसी सेना के नियंत्रण में आ चुकी है, उसे रूस का ही हिस्सा मान लिया जाए।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के लिए इन शर्तों को मानना अपनी राजनीतिक मौत के वारंट पर दस्तखत करने जैसा है। कोई भी देश अपने जीते-जी अपने चार बड़े राज्यों को बिना शर्त किसी दूसरे देश की झोली में नहीं डाल सकता।
भारी नुकसान के बाद रणनीति में बदलाव या नया जाल
रूस को इस युद्ध में अब तक जन और धन दोनों का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ब्रिटेन और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक, अग्रिम मोर्चे पर रूसी सैनिकों की कैजुअल्टी का आंकड़ा उम्मीद से कहीं ज्यादा रहा है। इसके बावजूद पुतिन पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे।
जब आप युद्ध के मैदान में लगातार संसाधन खो रहे होते हैं, तब आप बातचीत की मेज पर अपनी शर्तें थोड़ी नरम करते हैं। लेकिन क्रेमलिन का रवैया इसके बिल्कुल उलट है। पुतिन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर बातचीत के जरिए इन चार इलाकों को रूस को नहीं सौंपा गया, तो रूसी सेना सैन्य तरीकों से इन जमीनों पर पूरी तरह नियंत्रण हासिल कर लेगी।
यह साफ दिखाता है कि रूस की इस शांति वार्ता में कोई वास्तविक दिलचस्पी नहीं है। यह सिर्फ दुनिया को यह दिखाने का एक तरीका है कि "हम तो शांति चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन ही अड़ा हुआ है।" अमेरिका ने हाल ही में जिनेवा चर्चाओं के बाद एक 28-सूत्रीय शांति प्रस्ताव भी सामने रखा था, जिसे बाद में संशोधित किया गया। लेकिन जब तक जमीन खाली करने और नाटो जैसी बुनियादी शर्तों पर सहमति नहीं बनती, ये सारे प्रस्ताव सिर्फ कागजी साबित होंगे।
अब आगे क्या होने वाला है
यह पूरा विवाद अब एक ऐसे चौराहे पर आकर खड़ा हो गया है जहां से किसी भी तरह की आसान वापसी मुमकिन नहीं दिखती। जमीनी हकीकत यह है कि युद्ध सिर्फ दोनों देशों की सेनाओं के बीच नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था के वजूद की लड़ाई बन चुका है।
अगर आप इस पूरे घटनाक्रम पर बारीक नजर रखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि आने वाले हफ्तों में इसका आपकी जेब और वैश्विक राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, तो आपको इन व्यावहारिक कदमों पर ध्यान देना चाहिए।
- ग्लोबल एनर्जी और कमोडिटी मार्केट पर नजर रखें: जब भी रूस की तरफ से ऐसे कड़े बयान आते हैं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव तेज हो जाता है। अगर आप निवेशक हैं, तो बाजार की इस हलचल को भांपना जरूरी है।
- सप्लाई चेन के विकल्पों को तलाशें: इस युद्ध के लंबा खिंचने के कारण यूरोप और एशिया के बीच कई व्यापारिक मार्ग प्रभावित हुए हैं। बिजनेस चलाने वालों को अपने लॉजिस्टिक्स और इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के लिए वैकल्पिक रूट तैयार रखने चाहिए।
- अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के फैसलों को ट्रैक करें: स्विट्जरलैंड या संयुक्त राष्ट्र जैसी जगहों पर होने वाली शांति वार्ताओं के साझा बयानों को बारीकी से पढ़ें। इससे पता चलता है कि वैश्विक बिरादरी में रूस को लेकर पाबंदियों का अगला रुख क्या होने वाला है।
रूसी राष्ट्रपति का यह नया शांति प्रस्ताव असल में एक कूटनीतिक चक्रव्यूह है, जिसका मकसद यूक्रेन पर दबाव बनाना और पश्चिमी देशों के गठबंधन में दरार पैदा करना है।
