यमन के ईरान-समर्थक हूती विद्रोहियों ने जैसे ही सऊदी अरब पर हमला किया, मिडिल ईस्ट की बिसात पर एक खतरनाक मोहरा हिल गया. इस हलचल ने रियाद या तेहरान से ज्यादा इस्लामाबाद की रातों की नींद उड़ा दी है. पाकिस्तान लंबे समय से खुद को ईरान और अमेरिका-सऊदी गुट के बीच एक न्यूट्रल मध्यस्थ दिखाने की कोशिश करता रहा है. लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है. पाकिस्तानी सेना के जनरलों और नीति निर्माताओं को अच्छी तरह पता है कि अगर यह आग और भड़की, तो वे अपनी मर्जी के बिना भी इस युद्ध की लपटों में झुलसने वाले हैं.
दरअसल, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच कोई साधारण रिश्ता नहीं है. दोनों देशों के बीच एक ऐसा रक्षा समझौता है जिसे रणनीतिक गलियारों में नाटो-शैली (NATO-style) का डिफेंस पैक्ट कहा जाता है. इस गुप्त और गहरे सैन्य समझौते के तहत अगर सऊदी अरब की क्षेत्रीय अखंडता पर आंच आती है, तो पाकिस्तान सैन्य रूप से हस्तक्षेप करने के लिए कानूनी और नैतिक रूप से बाध्य है. यही वजह है कि जब हूतियों के मिसाइल और ड्रोन सऊदी सीमाओं को लांघते हैं, तो इस्लामाबाद में खतरे की घंटी बजने लगती है.
वह रेड लाइन जिसने पाकिस्तान को खुलकर चेतावनी देने पर मजबूर किया
पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि सऊदी अरब की सुरक्षा उनकी 'रेड लाइन' है. सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का यह रुख कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार सुर बहुत ज्यादा तल्ख हैं. सऊदी अरब के हवाई अड्डों और तेल ठिकानों पर हूती हमलों ने ईरान के प्रति इस्लामाबाद के सब्र का बांध तोड़ दिया है. पाकिस्तान को डर है कि अगर सऊदी अरब ने इस आक्रामकता का जवाब देने के लिए सीधे यमन के भीतर बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू की, तो पाकिस्तान को अपने वादे के मुताबिक युद्ध के मैदान में उतरना ही पड़ेगा.
ईमानदारी से कहें तो पाकिस्तान कभी भी ईरान के साथ सीधे मोर्चे पर नहीं जाना चाहता. दोनों देश लगभग 900 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं. बलूचिस्तान सीमा पर पहले से ही सुरक्षा चुनौतियां इतनी गंभीर हैं कि पाकिस्तान एक और एक्टिव फ्रंट झेलने की हालत में बिल्कुल नहीं है. लेकिन जब बात सऊदी अरब की आती है, तो पाकिस्तान की मजबूरी और वफादारी दोनों दांव पर लग जाती हैं.
पैसे और तेल का वह खेल जिसे समझना जरूरी है
सऊदी अरब सिर्फ पाकिस्तान का 'इस्लामी भाई' नहीं है, बल्कि वह उसका सबसे बड़ा वित्तीय सहारा भी है. पाकिस्तान की डगमगाती अर्थव्यवस्था, जो हर कुछ महीनों में आईएमएफ (IMF) के दरवाजे पर खड़ी होती है, सऊदी की उदारता के बिना पूरी तरह ढह जाएगी. सऊदी अरब ने पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक में अरबों डॉलर डिपॉजिट रखवाए हैं ताकि पाकिस्तानी रुपया पूरी तरह जमींदोज न हो जाए.
इसके साथ ही पाकिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों, खासकर कच्चे तेल और गैस के लिए पूरी तरह खाड़ी देशों पर निर्भर है. जब भी ईरान समर्थित हूती विद्रोही लाल सागर या बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य में जहाजों को निशाना बनाते हैं, तो पाकिस्तान की तेल सप्लाई लाइन सीधे प्रभावित होती है. कच्चे तेल की कीमतों में मामूली उछाल भी पाकिस्तान में महंगाई का ऐसा तूफान लाता है जिसे संभालना वहां की चुनी हुई कमजोर सरकारों के बस की बात नहीं है. इसलिए सऊदी अरब की रक्षा करना बेसिकली पाकिस्तान के अपने वजूद को बचाने जैसा है.
पाकिस्तान की सेना सऊदी में क्या कर रही है
बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान पहले ही सऊदी अरब में अपने हजारों सैनिकों को तैनात कर चुका है. ये सैनिक वहां केवल ट्रेनिंग या सलाह देने के लिए नहीं हैं. पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमान और थल सेना के विशेष दस्ते सऊदी अरब के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा चक्र का हिस्सा हैं.
अगर हूती विद्रोही सऊदी अरब के भीतर कोई बड़ा नुकसान करने में कामयाब हो जाते हैं, तो रियाद तुरंत पाकिस्तान से सीधे सैन्य सहयोग की मांग करेगा. ऐसी स्थिति में पाकिस्तान इनकार नहीं कर पाएगा. पाकिस्तान के सामने अपनी सीमाओं के बाहर पहला बड़ा प्रॉक्सी युद्ध लड़ने का संकट खड़ा हो जाएगा, जिसमें उसका विरोधी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पड़ोसी ईरान होगा.
ईरान का खतरनाक दांव और पाकिस्तान की दुविधा
ईरान इस पूरे मामले को बहुत करीब से देख रहा है. वह जानता है कि पाकिस्तान की परमाणु ताकत और उसकी विशाल फौज मध्य पूर्व के संतुलन को पूरी तरह बदल सकती है. इसलिए ईरान अपने हूती प्रॉक्सी के जरिए सऊदी को डराकर असल में अमेरिका और उसके सहयोगियों पर दबाव बनाना चाहता है. लेकिन इस खेल में पाकिस्तान पिस रहा है.
पाकिस्तानी थिंक-टैंकों के बीच इस बात को लेकर गहरी चिंता है कि अगर पाकिस्तान सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ जाता है, तो ईरान बलूच उग्रवादियों को शह देकर पाकिस्तान के भीतर अशांति फैला सकता है. पहले से ही अस्थिर बलूचिस्तान प्रांत में ईरानी प्रभाव पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने जैसा है.
अब आगे क्या होगा
पाकिस्तान इस समय दो पाटों के बीच फंसा हुआ है. एक तरफ उसकी आर्थिक लाइफलाइन सऊदी अरब है, तो दूसरी तरफ उसका पड़ोसी ईरान. इस खतरनाक भू-राजनीतिक संकट से बचने के लिए पाकिस्तान को बहुत संभलकर कदम उठाने होंगे.
- कूटनीतिक मध्यस्थता को तेज करना: पाकिस्तान को बिना कोई वक्त गंवाए तेहरान और रियाद के बीच बैक-चैनल डिप्लोमेसी शुरू करनी चाहिए ताकि तनाव को चरम पर पहुंचने से रोका जा सके.
- हूती विद्रोहियों पर सीधा दबाव: पाकिस्तान को चीन के जरिए ईरान पर यह दबाव बनाना होगा कि वह हूतियों को सऊदी अरब पर सीधे हमलों से रोके, क्योंकि चीन के ईरान और सऊदी दोनों से अच्छे आर्थिक संबंध हैं.
- सऊदी के साथ सैन्य सहयोग की सीमा तय करना: पाकिस्तान को रियाद को यह स्पष्ट करना होगा कि उसका सैन्य सहयोग केवल सऊदी की रक्षात्मक तैयारियों और सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित रहेगा. वह यमन के भीतर किसी भी आक्रामक हमले का हिस्सा नहीं बनेगा.
अगर पाकिस्तान इन कूटनीतिक चालों में नाकाम रहता है, तो मध्य पूर्व का यह गृहयुद्ध बहुत जल्द पाकिस्तान के दरवाजे तक पहुंच जाएगा. यह कोई दूर की कौड़ी नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आने वाले कुछ हफ्तों में पूरी दुनिया के सामने आ सकती है.
