मिडिल ईस्ट का तनाव अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां से वापसी का रास्ता बेहद संकरा है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही सीधी जंग की लपटें अब उन शांत देशों को भी झुलसाने लगी हैं जो खुद को इस विवाद से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। ताजा घटनाक्रम में ईरान ने कुवैत के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। कुवैत के पावर प्लांट और वाटर डिसेलिनेशन (पानी को साफ करने वाले) प्लांट पर हुआ यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह सीधे आम जनता की बुनियादी जरूरतों पर चोट है।
अगर आपको लगता है कि यह हमला सिर्फ दो देशों की आपसी रंजिश है, तो आप गलत हैं। कुवैत जैसे रेगिस्तानी देश में पीने के पानी का लगभग 90 फीसदी हिस्सा डिसेलिनेशन प्लांट से आता है। ऐसे में वॉटर प्लांट को ठप करने का सीधा मतलब है लाखों लोगों की जिंदगी को प्यास के संकट में झोंक देना। यह हमला खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा के खोखले दावों की पोल खोलता है।
जब बुनियादी सुविधाओं पर गिरती है मिसाइल
कुवैत के बिजली, पानी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की है कि ईरान के इस हमले से प्लांट के कई महत्वपूर्ण उत्पादन यूनिट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद प्लांट में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने में आपातकालीन टीमों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस हमले में एक भारतीय कर्मचारी की मौत की खबर भी सामने आई है, जो खाड़ी देशों में रहने वाले लाखों प्रवासियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है।
ईरान ने इस कार्रवाई को अमेरिका के हमलों का जवाब बताया है। चूंकि कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं, इसलिए ईरान अब अमेरिकी संपत्तियों के साथ-साथ मेजबान देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका को जवाब देने के लिए किसी देश के आम नागरिकों की बिजली और पानी को काटना कहां तक जायज है?
बिजली पानी का गहराता संकट
इस हमले के तुरंत बाद कुवैत सरकार ने अपने नागरिकों से बिजली और पानी के बेहद सीमित इस्तेमाल की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि युद्ध जैसी इन असाधारण परिस्थितियों में जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा ठीक नहीं कर लिया जाता, तब तक जनता का सहयोग जरूरी है।
यह संकट केवल कुवैत तक सीमित नहीं रहेगा। खाड़ी के लगभग सभी देश पानी की कमी से जूझते हैं। वे पूरी तरह से आधुनिक डिसेलिनेशन टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं। ईरान की इस रणनीति ने यह साफ कर दिया है कि भविष्य के युद्धों में हथियार केवल सेनाओं के खिलाफ नहीं, बल्कि आम जनता के वजूद के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे।
इस क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों की हकीकत
ईरान का दावा है कि उसके निशाने पर केवल कुवैत का नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बल्कि वह उन अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह करना चाहता है जहां से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। कुवैत में अली अल सलेम एयर बेस जैसी महत्वपूर्ण अमेरिकी सुविधाएं हैं। इसके अलावा बहरीन और जॉर्डन में भी ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों ने अमेरिकी एसेट्स को टारगेट किया है।
यह जंग अब किसी एक सीमा में बंधी नहीं रह गई है। अमेरिकी सेना ने ईरान के तटीय इलाकों, पुलों और रेलवे नेटवर्क पर रात-दिन बमबारी की है। इसके जवाब में ईरान ने पूरे होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) और खाड़ी देशों में फैले अमेरिकी नेटवर्क को हिलाकर रख दिया है।
खाड़ी देशों के सामने अब क्या रास्ते हैं
इस हमले ने खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के देशों को एक बेहद मुश्किल स्थिति में खड़ा कर दिया है। एक तरफ वे अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिकी सैन्य उपस्थिति पर निर्भर हैं, तो दूसरी तरफ वे ईरान के सीधे गुस्से का शिकार हो रहे हैं। अब इन देशों को अपनी रणनीति पूरी तरह बदलनी होगी।
सबसे पहले, नागरिक बुनियादी ढांचे की हवाई सुरक्षा को सेना के ठिकानों जितनी ही प्राथमिकता देनी होगी। पानी और बिजली के बैकअप सिस्टम को सुरक्षित अंडरग्राउंड लोकेशंस पर शिफ्ट करना अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि मजबूरी बन चुका है। कूटनीतिक मोर्चे पर भी खाड़ी देशों को अमेरिका को यह साफ करना होगा कि उनकी धरती का इस्तेमाल ईरान पर हमलों के लिए करने की एक बड़ी कीमत उनके नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। ईरान ने अपनी कार्रवाई से यह साफ संदेश दे दिया है कि अगर उसकी ऊर्जा संपत्तियों पर आंच आई, तो वह पूरे क्षेत्र के पावर ग्रिड को ठप करने की ताकत रखता है।
